2019 में संवैधानिक न्यायालय द्वारा रद्द किए गए उपायों के अनुकूल बनाने के लिए संसद द्वारा अनुमोदित नया मानदंड, जो कमजोर लोगों की रक्षा करता है, इसकी प्रभावशीलता के संदर्भ में छाया से भरा है। विभिन्न न्यायविदों के अनुसार, नए दस्तावेज़ में किराए का भुगतान न करने और निष्कासन को संतोषजनक ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त तंत्र नहीं है...